वाचन प्रेरणा दिन - ग्रंथ परिचय

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020- चिकित्सा प्रा.डॉ.भालबा. विभुते भारताचे भूतपूर्व राष्ट्रपती भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे अब्दुल कलाम यांच्या जयंतीच्या निमित्ताने आपण वाचन प्रेरणा दिन साजरा करत असतो. शिक्षक शिक्षकांनी वाचन प्रेरणा दिन साजरा करत असताना शिक्षणामध्ये होणारे बदल कशा स्वरूपाचे आहेत, हे जाणून घेण्यासाठी या ग्रंथाचे वाचन केले तर खऱ्या अर्थाने वाचन प्रेरणा दिन साजरा केला असे होईल. मेहता पब्लिशिंग हाऊस यांनी हा ग्रंथ जून 2022 मध्ये प्रकाशित केला भलबा विभुते महाविद्यालयीन स्तरावरील राज्यशास्त्राचे नामांकित प्राध्यापक आहेत. त्यांनी आजीवन अध्ययन यामध्ये भरीव असे कार्य शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर येथे केलेले असल्यामुळे या ग्रंथाला एक दर्जा प्राप्त झालेला आहे. या ग्रंथाचे लेखन पाच प्रकरणांमध्ये केलेले आहे. १. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020. २. धोरणाची ठळक वैशिष्ट्ये ३.संस्थात्मक जबाबदाऱ्या ४.स्वागतार्ह तरतुदी ५.धोरणाची चिकित्सा प्रकरण एक ते तीन यामध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 चे स्वरूप लेखकाने अतिशय सोप्या आणि अर्थपूर्ण भाषेत स्पष्ट केलेले आहे. शालेय शिक्षणाचे बदललेले प्रारुप म्हणजे ५+३+३+४ याचे स्वरूप कसे असेल, शालेय स्तरापासून बहुविद्याशाखीय दृष्टिकोन स्वीकारलेला आहे, माध्यमिक स्तरावर त्रिभाषा सूत्र वापरत असतानाच भारतामध्ये भाषावार प्रांत रचनेचा शिक्षणावर कोणता प्रभाव पडणे अपेक्षित होते यावरती लेखकाने विचार मंथन केलेले आहे. मातृभाषा, बोलीभाषा, प्रादेशिक भाषा, पाश्चात्य भाषा यांचा शिक्षणामध्ये अशा प्रकारे वापर करता येईल हे या धोरणामध्ये स्पष्ट केलेले आहे त्याचा उल्लेख येथे दिसून येतो. प्रकरण ४ आणि ५ हा या ग्रंथाचा मुख्य गाभा आहे. एखाद्या धोरणाची चिकित्सा करत असताना धोरणामध्ये असलेल्या स्वागतार्ह तरतुदी विचारात घेणे. चिकित्सा करत असताना केवळ टीकात्मक परीक्षन न करता येणाऱ्या अडचणींना कसे सामोरे जाता येईल यावर विचार मंथन करणे हा मुख्य हेतू असला पाहिजे आणि त्या दृष्टिकोनातूनच प्रकरण ४ आणि ५ चे लेखन लेखकाने केलेले आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 चा मुलाधार हा पद्मभूषण डॉ. के कस्तुरीरंगन यांनी सादर केलेला मसुदा हाच आहे. बालकाला दर्जेदार आणि सक्तीचे मोफत शिक्षण देण्याची तरतूद करत असताना वय वर्ष 3 ते 18 असा उल्लेख राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये केलेला आहे. यापूर्वी ही वयोमर्यादा 6 ते 14 अशी होती. त्यामुळे हा बदल निश्चितच स्वागतार्ह आहे. प्रारंभिक स्तरावर अंगणवाडीचा समावेश मोफत आणि दर्जेदार शिक्षणामध्ये करून भारताने शिक्षणाक्षेत्रामध्ये उल्लेखनीय असा बदल केलेला आहे. शाश्वत विकासासाठी जागतिक शिक्षण विकास कृती कार्यक्रम 2030 पर्यंत निर्धारित केलेला आहे. हे उद्दिष्ट ४(SDG4) चा भाग आहे. याचाही समावेश शिक्षणामध्ये करणे भविष्यकाळात शिक्षणाला दिशा देणारा ठरणार आहे. बहुविद्याशाखीय दृष्टिकोन स्वीकारत असताना त्याची उपयुक्तता कोरोना महामारीमध्ये सिद्ध झालेले आहे. समाजातील अनेक घटकांनी एकत्र येऊन संकटाला सामोरे जाता येते हे या महामारीने सिद्ध केलेले आहे त्यामुळे भविष्यकाळात एकल विद्याशाखा हा दृष्टिकोन मागे पडून बहुविद्याशाखेला शिक्षणामध्ये स्थान देणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. महाराष्ट्र राज्याने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा स्वीकार केलेला आहे ही स्वागतार्ह बाब आहे. शैक्षणिक धोरण राबवत असताना त्यामध्ये एकदाच खर्च करावयाची बाब म्हणजे पायाभूत सुविधा. पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी शासनाला इमारत, प्रयोगशाळा,ग्रंथालय,क्रीडांगण, खेळाचे साहित्य प्रयोगशाळेचे साहित्य यासाठी खर्च करणे अपेक्षित आहे आणि तो खर्च शासन जोपर्यंत करत नाही तोपर्यंत धोरण राबविणे कठीण होणार आहे. पायाभूत सुविधा नंतर दुसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे अध्यापन करणारा शिक्षक. आज शाळा महाविद्यालयामध्ये शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत. जोपर्यंत शिक्षक पूर्ण क्षमतेने शाळेमध्ये भरले जात नाही तोपर्यंत अध्यापनाचा दर्जा सुधारे असे म्हणणे दिवा स्वप्न ठरणारे आहे. शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरणे हे शासनाचे आद्य कर्तव्य आहे. असे म्हणण्याचे मुख्य कारण म्हणजे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 यामध्ये बोर्ड परीक्षा देत असताना विद्यार्थ्यांना त्यांच्या वैयक्तिक आवडीनुसार विषयांची निवड करता येईल असे म्हटलेले आहे. हे तत्त्वज्ञान वाटते. प्रत्यक्षात आवडीनुसार शिक्षण देण्यासाठी शिक्षकांची उपलब्धता सर्वच शाळांना शक्य होईल असे वाटत नाही. व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी NTA ही मूल्यांकन करणारे संस्था निर्माण करण्याचे निश्चित झाले आणि 2024 चे वैद्यकीय अभ्यासक्रमाचे प्रवेश वादाच्या भोवऱ्यात अडकले. प्रवेश प्रक्रिया राबविणे ही विद्यापीठाची जबाबदारी आहे, परंतु ती जबाबदारी विद्यापीठाकडे न देता स्वायत्त्यसंस्थेकडे देऊन प्रवेश प्रक्रियेतील गोंधळ कमी करता येईल असे जे शासनाला वाटत होते ते शक्य झालेले नाही. थोडक्यात NTA च्या मर्यादा स्पष्ट झालेल्या आहेत. या पुस्तकाचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे समारोपामध्ये लेखकाने ज्या केशवानंद विरुद्ध केरळ राज्य (१९७३) खटल्याचा उल्लेख करून भारतीय संविधानातील शिक्षण विषयक तरतुदींना धक्का लावू नये असे म्हटलेले होते. ते शिक्षकांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. शिक्षणाचा पाया रचत असताना भारतीय संविधानातील मूलभूत तरतुदींचा विचार बाजूला ठेवून हे धोरण कदापि राबवता येणार नाही, यासाठी शालेय शिक्षकापासून ते विद्यापीठ स्तरावर कार्य करणाऱ्या शिक्षकापर्यंत सर्वांनी या ग्रंथाचे वेळोवेळी वाचन करून धोरण राबविले तर 2040 पर्यंत पूर्णपणे अमलात येईल. त्याबरोबरच प्राथमिक स्तरापासून ते उच्च शिक्षणापर्यंत शिक्षणाचा दर्जा सुधारेल, विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध होईल असे वाटते. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 हे आज अनेक वर्तमानपत्र, मासिके, शासनाच्या डॉक्युमेंटमध्ये वाचून आपणाला ज्ञात झालेले आहेत. मुख्य प्रश्न त्याची अंमलबजावणी करत असताना त्यामधल्या चांगल्या बाजू कोणत्या? ज्या उणिवा आहेत त्या कशा दूर करता येईल यासाठी हा ग्रंथ सर्वांना उपयुक्त ठरेल.